प्रदेश में सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों के अलावा शॉपिंग माॅल के पार्किंग स्थलों पर एव चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। इससे गाड़ी मालिक को और चार्जिंग सुविधा देने वाले निजी निवेशकों दोनों को लाभ होगा। गाड़ी मालिकों का समय बचेगा और पार्किंग स्थान अतिरिक्त कमाई का स्रोत बन जाएगा ।

                                                         राज्य सरकर EV पॉलिसी के तहत चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने के लिए रियायतई दरों पर जमीन और बिजली दरों में छूट देने का प्रस्ताव ला सकती है। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट से पहले मंगलवर को दोपहर 3:00 बजे केबिनेट बैठक होगी। इसमें सात नई नितियों की मंजूरी मिल सकती है।

                                                               मध्य प्रदेश में मेडिकल निवेश बढ़ाने की दिशा में राज्य सरकर एक बड़ा कदम उठाते हुए पहली बार  इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी लाने जा रही है। इसके तहत प्रदेश में बड़े Hospital और medical पर जमीन और अन्य कई तरह के इंसेंटिव दिये जा सकते हैं। इस नीति में फार्मास्युटिकल और मेडिकल डिवाइस नीति भी शामिल की गई है। फार्मा सेक्टर में क्वालिटी सर्टिफिकेशन पर पहले पांच साल में खर्च का 50% या 1 करोड़ तक का इंसेंटिव दिया जाएगा। टेस्टिंग सुविधा बनाने पर 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जायेगी।

                                                 50% खर्चों को ईएफसीई में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा परीक्षण सुविधा पर 50% सब्सिडी जाकर एक करोड़ तक बढ़ाई जाएगी।

                                               मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डा मोहन यादव के अध्यक्षता में केबिनेट बैठक होगी। केबिनेट में प्रदेश की नई डेवलपमेंट पॉलिसी 2025 को मंजूरी दी जायेगी जो 2021 को चेंज करेगी। इसके अलावा एमएसएमई के लिए जमीन और स्टार्टअप नीति को भी मंजूरी दी जायेगी। स्टार्टअप नीति में राज्य सरकर मध्य प्रदेश में स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा देने के लिए स्पेशल फंड बनाने का प्रस्तव कर सकती है।