Union Budget 2025 | नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने Union Budget 2025 में इनकम टैक्स (Income Tax) को लेकर बड़ी घोषणा की है। अब 12 लाख रुपये तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन (Standard Deduction) जोड़ने के बाद यह सीमा वेतनभोगी करदाताओं के लिए 12.75 लाख रुपये तक पहुंच जाएगी।

नई इनकम टैक्स रिजीम: 12.75 लाख रुपए तक की आय टैक्स फ्री

नई टैक्स रिजीम की मुख्य विशेषताएं

नई टैक्स रिजीम का उदाहरण

पुरानी टैक्स रिजीम से तुलना

नई टैक्स रिजीम के फायदे

टीडीएस (TDS) में बड़ा बदलाव

4 साल तक का आईटीआर फाइल कर सकेंगे

कैंसर मरीजों को बड़ी राहत

किसानों और MSME के लिए राहत

टेक्नोलॉजी और AI को बढ़ावा

पर्यटन और शिक्षा के लिए बड़े कदम

नई इनकम टैक्स रिजीम: 12.75 लाख रुपए तक की आय टैक्स फ्री

भारत सरकार ने हाल ही में इनकम टैक्स के नियमों में कुछ बड़े बदलाव किए हैं, जिससे मध्यम वर्ग और नौकरीपेशा लोगों को काफी राहत मिलेगी। नई टैक्स रिजीम के तहत 12.75 लाख रुपए तक की आय वाले लोगों को कोई टैक्स नहीं देना होगा। यह बदलाव करदाताओं के लिए एक बड़ी छूट है, खासकर उन लोगों के लिए जो सैलरी क्लास से जुड़े हैं। आइए, इस नई टैक्स रिजीम को विस्तार से समझते हैं और पुराने टैक्स स्लैब के साथ इसकी तुलना करते हैं।

नई टैक्स रिजीम के तहत 4 लाख रुपए तक की आय वाले लोगों को कोई टैक्स नहीं देना होगा। यह छूट छोटे और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है।

अगर किसी की आय 4 लाख से 8 लाख रुपए के बीच है, तो उन्हें 5% की दर से टैक्स देना होगा। हालांकि, सेक्शन 87A के तहत सरकार इस टैक्स को माफ कर देगी। यानी इस स्लैब में भी करदाताओं को कोई टैक्स नहीं देना होगा।

8 लाख से 12 लाख रुपए की आय वाले लोगों पर 10% की दर से टैक्स लगेगा। लेकिन सेक्शन 87A के तहत सरकार इस टैक्स को भी माफ कर देगी। इसका मतलब है कि 12 लाख रुपए तक की आय वाले लोगों को कोई टैक्स नहीं देना होगा।

नई टैक्स रिजीम में 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी दिया जाएगा। यह डिडक्शन करदाताओं की टैक्स योग्य आय को और कम कर देगा। इसके बाद 12 लाख रुपए की आय वाले व्यक्ति की कुल टैक्स फ्री आय 12.75 लाख रुपए हो जाएगी।

मान लीजिए किसी व्यक्ति की सालाना आय 12 लाख रुपए है। नई टैक्स रिजीम के तहत उसकी

4 लाख रुपए तक की आय: कोई टैक्स नहीं

4 से 8 लाख रुपए की आय: 5% टैक्स (लेकिन सेक्शन 87A के तहत माफ)

8 से 12 लाख रुपए की आय: 10% टैक्स (सेक्शन 87A के तहत माफ)

स्टैंडर्ड डिडक्शन: 75,000 रुपए

इस तरह, 12 लाख रुपए की आय वाले व्यक्ति को कोई टैक्स नहीं देना होगा और उसकी कुल टैक्स फ्री आय 12.75 लाख रुपए हो जाएगी।

2.5 लाख रुपए तक की आय: कोई टैक्स नहीं

2.5 से 5 लाख रुपए की आय: 5% टैक्स

5 से 10 लाख रुपए की आय: 20% टैक्स

10 लाख रुपए से अधिक आय: 30% टैक्स

पुरानी रिजीम में 12 लाख रुपए की आय वाले व्यक्ति को टैक्स देना होता था। उदाहरण के लिए:

2.5 लाख रुपए तक: कोई टैक्स नहीं

2.5 से 5 लाख रुपए: 5% टैक्स (12,500 रुपए)

5 से 10 लाख रुपए: 20% टैक्स (1,00,000 रुपए)

10 से 12 लाख रुपए: 30% टैक्स (60,000 रुपए)

कुल टैक्स: 12,500 + 1,00,000 + 60,000 = 1,72,500 रुपए

                  इस तरह, पुरानी रिजीम में 12 लाख रुपए की आय वाले व्यक्ति को 1,72,500 रुपए टैक्स देना होता था, जबकि नई रिजीम में उसे कोई टैक्स नहीं देना होगा।

                        मध्यम वर्ग के लिए राहत: नई टैक्स रिजीम से मध्यम वर्ग के लोगों को काफी राहत मिलेगी। 12.75 लाख रुपए तक की आय वाले लोगों को कोई टैक्स नहीं देना होगा।

                       नई इनकम टैक्स रिजीम भारत के मध्यम वर्ग और नौकरीपेशा लोगों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आई है। 12.75 लाख रुपए तक की आय वाले लोगों को कोई टैक्स नहीं देना होगा, जो पुरानी रिजीम की तुलना में एक बड़ा बदलाव है। यह नई रिजीम न केवल करदाताओं के लिए फायदेमंद है, बल्कि यह टैक्स सिस्टम को और सरल और पारदर्शी बनाती है। अगर आपकी आय 12 लाख रुपए से कम है, तो आपको नई टैक्स रिजीम का पूरा फायदा मिलेगा। इस तरह, सरकार का यह कदम आम लोगों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और उन्हें टैक्स के बोझ से राहत देने की दिशा में एक सराहनीय प्रयास है।

                           सरकार ने टीडीएस (Tax Deducted at Source) के नियमों में भी अहम बदलाव किए हैं:

वरिष्ठ नागरिकों के लिए TDS की छूट की सीमा 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई है।

किराए से होने वाली आय पर TDS की छूट को 6 लाख रुपये तक बढ़ाया गया है।

                     नॉन-पैन मामलों में उच्च टीडीएस (Higher TDS on Non-PAN Cases) का प्रावधान जारी रहेगा।

4 साल तक का आईटीआर फाइल कर सकेंगे

अब ITR (Income Tax Return) दाखिल करने की सीमा को 2 साल से बढ़ाकर 4 साल कर दिया गया है। यानी अगर आपने पिछले 4 वर्षों में कोई रिटर्न दाखिल नहीं किया है, तो अब एकसाथ कर सकते हैं।

सरकार ने कैंसर की दवाएं (Cancer Medicines) सस्ती करने की घोषणा की है।

अगले 3 वर्षों में देशभर में कैंसर डे केयर सेंटर (Cancer Day Care Centers) बनाए जाएंगे।

2025-26 में ही 200 नए कैंसर सेंटर स्थापित किए जाएंगे।

बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी (National Institute of Food Technology) की स्थापना होगी।

मखाना बोर्ड (Makhana Board) और 3 नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे।

किसान क्रेडिट कार्ड (Kisan Credit Card) की कर्ज सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है। MSME (Micro, Small & Medium Enterprises) के लिए लोन गारंटी कवर को 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ किया गया है। स्टार्टअप (Startup) के लिए लोन की सीमा 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ कर दी गई है।

AI (Artificial Intelligence) के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान। मेडिकल एजुकेशन (Medical Education) में अगले 5 वर्षों में 75,000 नई सीटें जोड़ी जाएंगी।

50 पर्यटन स्थलों (Tourism Destinations) को विकसित किया जाएगा।

होम स्टे (Home Stay) के लिए मुद्रा लोन और ई-वीजा (E-Visa) में छूट।

IITs और स्कूलों में डिजिटल संसाधन (Digital Learning Resources) को बढ़ावा।

इस बजट में मिडिल क्लास को सबसे बड़ी राहत दी गई है। इनकम टैक्स में छूट, TDS में बदलाव, ITR फाइलिंग की सीमा बढ़ाना, MSME और स्टार्टअप को बढ़ावा जैसे फैसले देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देंगे।