वाशिंगटन. ट्रंप प्रशासन ने अमरीका की अंतरराष्ट्रीय विकास एजेंसी (यूएसएड) के लगभग सभी कर्मचारियों को पेड लीव पर भेजने और 1,600 की नौकरियों को स्थायी रूप से खत्म करने का ऐलान किया है। यह एजेंसी विभिन्न देशों को अलग-अलग मदों में फंड जारी करती थी। अमरीका के सरकारी दक्षता विभाग (डोज) ने पिछले हफ्ते इसकी ओर से भारत को दी जा रही 2.1 करोड़ डॉलर (करीब 182 करोड़ रुपए) की फंडिंग को रद्द कर दिया था। इसका इस्तेमाल भारत के चुनावों में मतदान बढ़ाने के लिए किया जाना था।

यूएसएड में छंटनी से पहले तक करीब 10 हजार कर्मचारी काम कर रहे थे। ट्रंप प्रशासन की ओर से जारी नोटिस के मुताबिक 23 फरवरी की आधी रात से कोर लीडरशिप या विशेष डेजिग्नेटेड प्रोग्राम से जुड़े कर्मचारियों को छोड़कर यूएसएड के सभी कर्मचारी प्रशासनिक अवकाश पर भेज दिए गए।

ट्रंप हाल ही विदेशी फंडिंग पर 90 दिन की रोक लगा चुके हैं। इसका असर भुखमरी, संक्रामक रोगों और विस्थापन संकट से निपटने वाले कई कार्यक्रमों पर पड़ा है।

यूएसएड दशकों से अमरीका की ‘सॉफ्ट पावर’ कूटनीति का अहम हिस्सा रही है। इस सख्ती से वैश्विक मानवीय प्रयासों पर असर पड़ेगा ।

विश्लेषकों का कहना है कि यूएसएड का बजट और कर्मियों की कटौती मानवीय प्रयासों में अमरीका की वैश्विक उपस्थिति को कमजोर कर सकती है। इससे अन्य देश, विशेष रूप से चीन, अपनी पकड़ मजबूत कर सकते हैं।

Source: US Government Notice