नई दिल्ली. बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सरकार और विपक्ष के बीच मुद्दों पर शह-मात का खेल शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं को मिल रहे 35 फीसदी आरक्षण को अब सिर्फ बिहार की मूल निवासी महिलाओं को देने की घोषणा कर बड़ा दांव खेल दिया। इस घोषणा को राष्ट्रीय जनता दल से डोमिसाइल का मुद्दा छीनने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है।
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पटना में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में बिहार युवा आयोग के गठन को भी मंजूरी दी गई। यह वैधानिक संस्था होगी, जो राज्य के युवाओं के कल्याण और उत्थान से जुड़े मामलों पर सरकार को सलाह देगी। आयोग का मुख्य लक्ष्य युवाओं को बेहतर शिक्षा, प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर दिलाना है। आयोग में एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष और सात सदस्य होंगे। नीतीश ने कहा, आयोग बिहार के नौजवानों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगा।
Women’s Reservation in Bihar: नीतीश का दांव 35 फीसदी बिहारी महिलाओं को आरक्षण
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